कैबिनेट ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों की उम्मीदें हुई पूरी

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केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। साथ ही इसका असर राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ सकता है।

8th Pay Commission
8th Pay Commission

18 महीनों में आएगी अंतिम रिपोर्ट

जानकारी के अनुसार, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के अंदर सौंपनी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लागू होने की सटीक तारीख अंतरिम रिपोर्ट के बाद तय होगी, लेकिन संभावना है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।

सुझाव बनाते समय रखे जाएंगे यह सभी पहलू

सरकार के बयान में कहा गया है कि आयोग सिफारिशें तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखेगा। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें।

गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे, सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों की तुलना भी की जाएगी।

सरकार ने बताया कि इन गाइडलाइंस को तैयार करने से पहले विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त परामर्श तंत्र के कर्मचारियों से बातचीत की गई थी।

आयोग में शामिल होंगे ये सदस्य

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। आईआईएम (बेंगलुरु) के प्रोफेसर पुलक घोष को कुछ समय के लिए इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन आयोग के सदस्य सचिव होंगे।

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हर 10 साल में बनता है नया वेतन आयोग

आम तौर पर भारत में हर 10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग गठित किया जाता है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें से लागू की गई थीं। अब आठवां आयोग कर्मचारियों के हित में अगले बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। इस वेतन आयोग का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और ये बहुत ही जल्दी लागु होने वाला है।

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